मिड डे मील स्कीम

मिड डे मील स्कीम भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जो राष्ट्रव्यापी विद्यालयों के बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए तैयार है। [1] यह कार्यक्रम सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना और प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों, मदरसा और मकतबाओं में प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त लंच प्रदान करता है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों के अंतर्गत समर्थित है श्रम मंत्रालय ने चलाया। 1,265,000 से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों में 1,20,000,000 बच्चों की सेवा, यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, बच्चे के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 सी के तहत, जिस पर भारत एक पार्टी है, भारत ने बच्चों के लिए “पर्याप्त पौष्टिक भोजन” प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 99 5 में इसकी शुरूआत के बाद से इस कार्यक्रम में कई बदलाव हुए हैं। मध्यान्ह भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा कवर की गई है। भारतीय स्कूल भोजन कार्यक्रम का कानूनी समर्थन राष्ट्रीय स्कूल दोपहर का भोजन अधिनियम के जरिए अमेरिका में प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के समान है।

लाभार्थी:

बच्चे

लाभ:

खाना